Cabinet Decision: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी गई। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से लागू मानी जाएगी। सरकार के इस कदम से देशभर के करोड़ों परिवारों को राहत मिलेगी।
पेंशनभोगियों को भी समान राहत
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद बताया कि पेंशनभोगियों के लिए भी महंगाई राहत (डीआर) में 3 प्रतिशत की ही वृद्धि लागू होगी। इससे लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों की मासिक आय में बढ़ोतरी होगी और महंगाई से उन्हें सीधी राहत मिलेगी।
सरकार पर वित्तीय बोझ, लेकिन लाभार्थियों के चेहरे पर मुस्कान
सरकार की ओर से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, डीए और डीआर में की गई इस बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना 9,448.35 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके बावजूद लगभग 49.18 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 64.89 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा।
डीए और डीआर संशोधन की प्रक्रिया
केंद्रीय कर्मचारियों के डीए और पेंशनभोगियों के डीआर की समीक्षा साल में दो बार 1 जनवरी और 1 जुलाई को की जाती है। इसकी गणना श्रम ब्यूरो द्वारा जारी अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर होती है। इसी सूचकांक के मुताबिक इस बार 3 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी गई है।
जुलाई से एरियर का भी लाभ
सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर 2024 का बकाया भुगतान भी मिलेगा। सरकार का कहना है कि डीए/डीआर संशोधन का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति के कारण वास्तविक वेतन में आई कमी की भरपाई करना है।
बढ़ती महंगाई में बड़ी राहत
केंद्रीय कैबिनेट का यह फैसला लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत की खबर है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच 3 प्रतिशत डीए और डीआर की बढ़ोतरी उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।
