8th Pay Commission: केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की आधिकारिक घोषणा के बाद से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में उत्सुकता लगातार बनी हुई है। हालांकि, घोषणा के 8 महीने बाद भी सरकार की ओर से इसके Terms of Reference (ToR) और अन्य दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।
इस आयोग के लागू होने से करीब 49 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है।
7वें से 8वें वेतन आयोग तक का सफर
7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025 में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बार कर्मचारियों को बेसिक पे और भत्तों में बड़ी राहत मिल सकती है, जिससे उनकी आय और उपभोग क्षमता दोनों में इज़ाफा होगा।
8वें वेतन आयोग में क्या हो सकते हैं बड़े बदलाव?
न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बेसिक पे को मौजूदा ₹34,500 से बढ़ाकर ₹41,000 तक करने की सिफारिश हो सकती है।
भत्तों में कटौती की संभावना
कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि विशेष ड्यूटी अलाउंस और रीजनल अलाउंस जैसे भत्तों को समाप्त किया जा सकता है। हालांकि, इस पर अभी तक सरकार ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।
DA, HRA और TA में सुधार
महंगाई दर को देखते हुए महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) में बढ़ोतरी की संभावना है।
पेंशन वितरण को आसान बनाना
पेंशनभोगियों के लिए स्वचालित समायोजन और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए नया पे मैट्रिक्स लाने की तैयारी हो सकती है।
प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन
बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त इंसेंटिव देने के लिए Productivity Linked Incentive सिस्टम लागू किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों को अपने काम के प्रदर्शन के आधार पर ज्यादा इनकम का अवसर मिलेगा।
कर्मचारियों को फायदा या नुकसान?
विशेषज्ञों का मानना है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, जिससे न केवल उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि उपभोग और मांग में भी इजाफा होगा।
हालांकि, कुछ भत्तों की कटौती होने पर कर्मचारियों को हल्की नाराजगी भी हो सकती है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती संतुलित वेतन संरचना तैयार करने की होगी, जिससे कर्मचारियों को लाभ मिले और वित्तीय बोझ भी नियंत्रित रहे।
निष्कर्ष
8th Pay Commission को लेकर अभी साफ तस्वीर सामने नहीं आई है क्योंकि ToR जारी नहीं हुए हैं। लेकिन शुरुआती संकेत बताते हैं कि इसमें न्यूनतम सैलरी वृद्धि, भत्तों में सुधार और परफॉर्मेंस-आधारित इंसेंटिव जैसे बड़े बदलाव शामिल हो सकते हैं।
अब कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की निगाहें सरकार की अगली आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई हैं।
